नई दिल्ली। भारत में समावेशी विकास की चर्चा अक्सर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में होती है, लेकिन किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से तय होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए कितना संवेदनशील है। विकासात्मक विलंब, न्यूरोडाइवर्जेंस, ऑटिज़्म और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से जूझ रहे लाखों बच्चों के लिए समय पर पहचान, उचित देखभाल और सहयोग उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। “इन्क्लूसिव इम्पैक्ट फॉर अर्ली इयर्स” (II4E) नामक मंच के माध्यम से व्यवसाय जगत, स्वास्थ्य क्षेत्र, नागरिक समाज, परोपकारी संस्थाओं और दिव्यांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल बच्चों की सहायता करना नहीं, बल्कि एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक तंत्र का निर्माण करना है जो समावेशन को अपनी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाए।
क्यों महत्वपूर्ण हैं जीवन के शुरुआती वर्ष?
विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव रखते हैं। यदि विकासात्मक विलंब या किसी न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाए, तो समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चे की क्षमताओं को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है।
यूनिसेफ इंडिया की स्वास्थ्य प्रमुख डॉ. नांदे पुट्टा के अनुसार, प्रारंभिक बाल विकास में निवेश सबसे प्रभावी और किफायती सामाजिक निवेशों में से एक है। यह न केवल बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों को भी सशक्त बनाता है।
समावेशन केवल सामाजिक नहीं, आर्थिक आवश्यकता भी
दिव्यांगता और विकासात्मक चुनौतियों को अक्सर स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण का विषय माना जाता है, जबकि विशेषज्ञ इसे आर्थिक विकास और मानव संसाधन निर्माण से भी जोड़कर देखते हैं। यदि किसी बच्चे को समय पर सहयोग नहीं मिलता, तो उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी पर पड़ सकता है।
यही कारण है कि II4E मंच व्यवसायों को इस दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कंपनियां अपने कार्यस्थलों, कर्मचारी कल्याण योजनाओं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमों और सामुदायिक पहलों के माध्यम से परिवारों और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती हैं।
बिजनेस जगत की बढ़ती भूमिका
पारंपरिक रूप से व्यवसायों की भूमिका आर्थिक विकास तक सीमित मानी जाती रही है, लेकिन आज कॉर्पोरेट जगत सामाजिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभर रहा है। II4E व्यवसायों को परिवार-हितैषी नीतियां अपनाने, देखभालकर्ताओं को सहयोग देने, कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए कार्यक्रमों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है।
Divi’s Foundation for Gifted Children (DFGC) के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद गड्डम का मानना है कि व्यवसाय समानता और समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुसार, प्रारंभिक पहचान और समय पर हस्तक्षेप न केवल बच्चों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि भविष्य के लिए अधिक सक्षम और समावेशी कार्यबल तैयार करने में भी मदद करता है।
देखभालकर्ताओं को सहयोग की आवश्यकता
विशेष जरूरतों वाले बच्चों के माता-पिता और देखभालकर्ता अक्सर भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार उन्हें आवश्यक जानकारी, संसाधन और सहयोग नहीं मिल पाता। II4E इस बात पर विशेष जोर देता है कि समावेशन केवल बच्चों तक सीमित न रहे, बल्कि उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं को भी आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराया जाए।
एक समावेशी भविष्य की ओर
भारत सरकार की समावेशन संबंधी दृष्टि के अनुरूप यह पहल एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कदम है, जहां हर बच्चा अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ सके। व्यवसाय, सरकार, तकनीकी विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन और समुदाय यदि मिलकर कार्य करें, तो विकासात्मक विलंब और दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए अवसरों का दायरा काफी बढ़ाया जा सकता है। II4E का मूल संदेश स्पष्ट है—समावेशन कोई दान या सहानुभूति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और सतत विकास की आधारशिला है। आज जो निवेश बच्चों के शुरुआती वर्षों में किया जाएगा, वही कल एक अधिक संवेदनशील, उत्पादक और समावेशी भारत की नींव बनेगा।
