विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है—आखिर एक विधायक (MLA) का चुनाव लड़ने में कितना खर्च होता है?भारत में चुनाव लड़ने के खर्च पर सीमा तय होती है, जिसे चुनाव आयोग निर्धारित करता है।
बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में यह सीमा लगभग ₹40 लाख तक होती है, जबकि छोटे राज्यों जैसे गोवा और सिक्किम में यह करीब ₹28 लाख के आसपास रहती है। इस सीमा का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना और पैसे के प्रभाव को नियंत्रित करना है।हालांकि, वास्तविक खर्च अक्सर कई हिस्सों में बंटा होता है। चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां और जनसभाएं आयोजित करने में काफी पैसा लगता है। इसमें मंच, साउंड सिस्टम, टेंट और भीड़ प्रबंधन जैसे इंतजाम शामिल होते हैं। इसके अलावा पोस्टर, बैनर, झंडे और पर्चे जैसी प्रचार सामग्री पर भी अच्छा-खासा खर्च होता है।
प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं और वॉलिंटियर्स की व्यवस्था—जैसे उनके खाने, यात्रा और अन्य जरूरतों—पर भी खर्च बढ़ता है। हाल के वर्षों में डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया कैंपेन और पीआर एजेंसियों की सेवाओं ने चुनावी बजट को और बढ़ा दिया है।चुनाव लड़ने से पहले सबसे बड़ी चुनौती किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट हासिल करना होता है।
इसके लिए उम्मीदवार को लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, पार्टी के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करनी होती है और जनता के बीच विश्वास बनाना होता है।यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ पैसा ही चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं होता। उम्मीदवार को स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहना, लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखना और समुदाय में भरोसा कायम करना पड़ता है—जो कई बार चुनाव से काफी पहले शुरू हो जाता है। योग्यता की बात करें तो विधायक चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
साथ ही, एक सुरक्षा राशि भी जमा करनी होती है—सामान्य वर्ग के लिए ₹10,000 और एससी/एसटी वर्ग के लिए ₹5,000। इसके अलावा उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक मामलों (यदि कोई हो) की जानकारी एक हलफनामे में देनी होती है।
