खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता अक्सर बुढ़ापे की होती है—जब काम करने की ताकत कम हो जाए, तब रोज़मर्रा का खर्च कैसे चलेगा। इसी समस्या का समाधान देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना शुरू की है। यह योजना किसानों के लिए एक तरह की पेंशन व्यवस्था है, जो उन्हें 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक सहारा देती है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है। यानी सालभर में कुल 36,000 रुपये की मदद सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। खास बात यह है कि किसान जितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करता है, उतनी ही रकम सरकार भी जोड़ती है, जिससे भविष्य का फंड मजबूत बनता है।इस योजना में निवेश करना आसान और लचीला है। किसान की उम्र के अनुसार हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है।
यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है।इसमें शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी जरूरी है। पति और पत्नी दोनों अलग-अलग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिससे परिवार को बुढ़ापे में कुल 6000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है।हालांकि, जो किसान आयकरदाता हैं या पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इसमें शामिल नहीं हो सकते।
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं।रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार कार्ड और बैंक पासबुक के जरिए नामांकन करवा सकते हैं। जो किसान ऑनलाइन प्रक्रिया जानते हैं, वे खुद पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ने का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे रकम अपने आप कटती रहती है।
रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को एक यूनिक पेंशन नंबर मिलता है, जो इस योजना में उसकी पहचान होता है। अगर किसी कारण किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत यानी 1500 रुपये प्रति माह मिलता है।कुल मिलाकर, यह योजना किसानों के लिए बुढ़ापे में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने की एक मजबूत पहल है।
