मध्य पूर्व में जारी ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर सक्रियता बढ़ाते हुए कनाडा के साथ अपने संबंधों को नई दिशा देने की पहल की है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री Mark Carney के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी।बैठक के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया।
वार्ता में दुर्लभ खनिज, यूरेनियम आपूर्ति, रक्षा सहयोग और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने CEPA पर चल रही वार्ताओं को तेज करने और जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई।बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता दी जा रही है और 50 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके भरोसे को दर्शाता है। उनके अनुसार, इस सहयोग से निवेश के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।दोनों देशों के बीच जिन प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति बनी, उनमें दुर्लभ खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, यूरेनियम आपूर्ति, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं।
इसके अलावा कनाडा की विदेश मंत्री Anita Anand और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी किए गए।जहां वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव जारी है, वहीं भारत और कनाडा के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यदि CEPA वार्ता तय समयसीमा में पूरी होती है, तो यह दोनों देशों के व्यापार और निवेश संबंधों को नई मजबूती दे सकती है।
