नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत 335 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए किसानों के हित में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।
बैठक में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री दत्तात्रेय भरणे, केंद्रीय कृषि सचिव तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर महाराष्ट्र की सराहना
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र ने पीएम आरकेवीवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का 75 प्रतिशत से अधिक समयबद्ध तरीके से उपयोग किया है। कई घटकों में यह खर्च 80 प्रतिशत से भी अधिक रहा है, जो राज्य की प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि कृषि उन्नति (KY) योजना तथा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत लगभग 81.73 प्रतिशत व्यय उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।
डिजिटल एग्रीकल्चर में तेजी लाने के निर्देश
हालांकि समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल एग्रीकल्चर सहित कुछ योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
हर रुपये का लाभ किसानों तक पहुंचे
शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं के प्रत्येक रुपये का उपयोग किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए प्रभावी ढंग से हो।
उन्होंने राज्यों से योजनाओं की नियमित निगरानी, पारदर्शी क्रियान्वयन और समयबद्ध खर्च सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
मॉडल राज्य बनने की उम्मीद
केंद्रीय कृषि मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र डिजिटल एग्रीकल्चर सहित शेष योजनाओं में भी तेजी लाकर देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर निरंतर कार्य कर रही है।
