मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासनिक खर्च पर अंकुश लगाने और विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की आगामी सभी विदेश यात्राओं को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है।
यह निर्देश उन यात्राओं पर भी लागू है जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है या जिन्हें पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है। उम्मीद है कि इस निर्णय से सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों की संख्या में कमी आएगी।
अब राज्य में विदेश यात्रा की अनुमति केवल अत्यंत अत्यावश्यक मामलों में ही दी जाएगी। ईंधन की अत्यधिक बर्बादी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के काफिले की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को मंत्रियों को आवंटित वाहनों की संख्या का ऑडिट करने का कार्य सौंपा गया है।
ईंधन की बचत सुनिश्चित करने के लिए काफिले में मौजूद अतिरिक्त वाहनों को, विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्र के दौरों के दौरान जहां कारों की लंबी कतारें आम बात हैं, तुरंत हटा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद, प्रशासन में ईंधन संरक्षण की दिशा में बदलाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। कई मंत्रियों ने सक्रिय रूप से अपने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना शुरू कर दिया है।